बाढी प्रभावित ६७ बालबालिकाका लागि ललितपुरमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदै महिला बालबालिका मन्त्रालय

ललितपुर, असोज ३०। भोटेकोशी रसुवा बाढीबाट प्रभावित रसुवाको हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयका ६७ जना बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ललितपुरमा आवासीय सुविधासहितको अस्थायी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। बाढीका कारण नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएपछि विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, दैनिक हेरचाह र संरक्षण सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयको पहलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शुक्रबार मन्त्रालय र पुनर्निर्माण अभियान नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मन्त्री सिता बादीको उपस्थितिमा सम्पन्न समझदारीअनुसार २०८३ सालको कात्तिकदेखि चैत मसान्तसम्म ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाभित्र अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत ६७ जना बालबालिकाको नियमित पठनपाठनसँगै आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, दैनिक हेरचाह र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।

भदौ १० गते आएको बाढीका कारण हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयको नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएपछि बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य प्रभावित हुन नदिन आवासीय व्यवस्थासहितको अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सुन्दरीजललगायतका स्थानमा आश्रय लिइरहेका बाढी प्रभावित बालबालिकालाई अस्थायी आश्रयमा मात्र सीमित नराखी नियमित शिक्षा र सुरक्षित हेरचाहको व्यवस्था गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको २१औँ विशेष गाउँसभाले असोज १८ गते यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले असोज २० गते कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। प्राप्त प्रस्तावमध्ये पुनर्निर्माण अभियान नेपालले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय र संस्थाबीचको समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

समझदारीपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट निमित्त सचिव विपीन आचार्य र पुनर्निर्माण अभियान नेपालका तर्फबाट उपाध्यक्ष युवराज शर्मा शिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीपत्रमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव शङ्कर अधिकारी, आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका प्रमुख बुचुङ तामाङ, गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कार्बो तामाङ रोहबरमा रहेका थिए।

शिक्षा, आवास र संरक्षणको जिम्मेवारी बाँडफाँट

कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पुनर्निर्माण अभियान नेपालले स्वीकृत प्रस्ताव तथा कार्ययोजनाअनुसार आवश्यक आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र भौतिक सामग्रीको व्यवस्था गरी बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास, पोषण, सरसफाइ, स्वास्थ्य उपचार तथा दैनिक हेरचाहका सेवा उपलब्ध गराउनेछ। कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संस्थाले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले कार्यक्रमको समग्र समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ। बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशन दिने तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयले लिएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गरिनेछ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पठनपाठनको निरन्तरता र शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ। आमाछोदिङमो गाउँपालिकाले साविकका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र अन्य अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ भने गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थानीय समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता

समझदारीपत्रमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, भेदभाव तथा उपेक्षाबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी कार्यक्रम सञ्चालक संस्थालाई दिइएको छ।

कार्यक्रमको प्रगति, आयव्यय र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। अनुगमनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने विषय देखिएमा सम्बन्धित पक्षले आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समझदारीपत्रमा समेटिएको छ।

कार्यक्रमको अवधि चैत मसान्तसम्म निर्धारण गरिए पनि त्यसपछि बालबालिकाको शिक्षा, आवास, हेरचाह र संरक्षणमा अवरोध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

बाढीका कारण विस्थापित बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यस कार्यक्रमले विपद्पछि बालबालिकाको संरक्षणलाई अस्थायी आश्रयमा मात्र सीमित नराखी नियमित शिक्षा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र निरन्तर हेरचाहसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्धारित योजनाको कार्यान्वयन र बाल संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर रहनेछ।

खबरपाटी