ऊर्जा–जलस्रोत क्षेत्रमा ३२ बुँदे कडा सुधार योजना, मन्त्री श्रेष्ठद्वारा समयसीमासहित निर्देशन

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न ३२ बुँदे विस्तृत निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। बिहीबार जारी गरिएको उक्त निर्देशनमा सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्दै तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएको यस कार्ययोजनामा नियमित सघन अनुगमनसमेत गरिनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले लामो गृहकार्य र सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार गरिएको यो योजना केवल औपचारिकता नभई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र हुने स्पष्ट पार्नुभयो।

विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् व्यापारको वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि पिक डिमान्ड र मौसमी अवस्थाअनुसार फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची तयार गरी समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, प्रगति र अनुपालन अवस्थासहितको विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।

नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गरिनेछ। अब नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार सुनिश्चित हुनु अनिवार्य बनाइएको छ।

आर्थिक पारदर्शितातर्फ जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ भने ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापार व्यवस्थापन गरिनेछ। आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गरिनेछ र विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाइनेछ।

नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ता गुनासा समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, भूमिगत जल अनुगमन र डिजिटल निगरानी प्रणाली विकास गरिनेछ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा भूमिगत जल व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।

सिंचाइ क्षेत्रतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइनेछ।

साथै, सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेसका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खबरपाटी