गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कार्यान्वयनमा ल्याएका अधिकांश योजना अधुरा छन् ।
Forgot Password