‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ कार्यान्वयनको तयारी थाल्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित नराखी निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीन दशकमा हासिल भएका उपलब्धिलाई अब आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि र स्थानीय उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

केन्द्रले विगत ३० वर्षमा दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत लाभान्वित गराएको उपलब्धिको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा विकेन्द्रीकृत तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । नवीकरणीय ऊर्जा विपद् पूर्वतयारी, आपतकालीन सेवा सञ्चालन र पुनःस्थापनाका लागि समेत महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, ऊर्जा दक्षता बढाउने र घरायसीदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई महत्वपूर्ण सुधारको कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै स्पष्ट कानुनी आधार, प्रभावकारी संस्थागत संरचना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन, निजी लगानी आकर्षण र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएको ज्ञान, सीप र प्रविधिगत अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । विकास साझेदारसँगको सहकार्य निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन र बजार विस्तारमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

खबरपाटी