कोप–३१ मा हिमाली तापक्रम वृद्धिको मुद्दा उठाउन नेपाल–भुटानको संयुक्त प्रस्ताव

काठमाडौं - नेपाल र भुटानले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताकोप्रमुख मुद्दाबनाउन संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने जलवायुपरिवर्तनसम्बन्धीसंयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको छुट्टै एजेन्डासमावेश गर्न दुई देशलेप्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गतउक्तप्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको र त्यसका कारण हिमनदी पग्लिने, जलस्रोतमाअसुरक्षाबढ्ने तथा चरम मौसमी घटनाको जोखिम विस्तार हुँदै गएको उल्लेख छ । यसले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जैविकविविधतार स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा उपलब्धगराउँदैआएका छन् । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा देखिने जलवायु संकटको प्रभाव हिमाली समुदायमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय तथाविश्वव्यापीरूपमा फैलिने प्रस्तावमा औँल्याइएको छ ।

नेपाल र भुटानले कोप–३१ मार्फत हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य नाघ्ने अवस्थासम्बन्धी वैज्ञानिकअध्ययनलाईप्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । साथै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालनगर्ने, यूएनएफसीसीसीअन्तर्गतहिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा जलवायु अनुकूलन,वित्त र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धीविषयमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावमा सन् २०२६ मा भएको भोटेकोशी बाढीबाट करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनःस्थापनातथापुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान पनि प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथाव्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब१० प्रतिशत बराबर हो ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४.८, कोप–२८ को विश्वव्यापी समीक्षा, कोप–३०को निर्णय तथा एसबी–६४ अन्तर्गत सन् २०२६ जुन १२ मा आयोजित हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई प्रस्तावकोआधारबनाएका छन् । सगरमाथा आह्वानलाई समेत प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले हिमालले कुनै देशको सीमा नचिन्ने र हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जलवायु जोखिम पनि भौगोलिक सीमाभित्र सीमितनहुनेबताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो असर हिमाली समुदायले बेहोर्नुपरेको छभने त्यसकोप्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिससम्म पुगिरहेको छ ।

मन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले छुट्टै एजेन्डाले हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफललाई नियमित तथा संस्थागतप्रक्रियामारूपान्तरण गर्ने बताउनुभएको छ । महासन्धिको धारा ४.८ र कोप–३० को निर्णयलाई आधार बनाएर प्रस्ताव अघि बढाइएकोउल्लेखगर्दै उहाँले सम्मेलनका सबै पक्ष, अध्यक्षता गर्ने मुलुक र सचिवालयसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले मेलम्चीदेखि भोटेकोशीसम्मका विपद्ले वर्षौंको विकास एकै घटनाबाट ध्वस्तहुनसक्ने अवस्था देखाएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने समुदायले नै ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै उहाँलेहिमालीक्षेत्रका लागि न्यायोचित जलवायु कार्य र पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव पारित भएमा हिमाली क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित र संस्थागत छलफलकोविषयबन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले हिमाली राष्ट्रका जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहायता तथा क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी मागलाईअन्तर्राष्ट्रिय तहमाथप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

खबरपाटी