मन्त्री सिता बादीद्वारा एकै दिन चार आयोगको अनुगमन, समुदायका अधिकार र समस्या समाधानमा जोड

काठमाडौं - महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले एकै दिन आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगको भ्रमण गरी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ।

चारवटै आयोगमा भएको छलफलमा सम्बन्धित समुदायका हकअधिकार संरक्षण, समसामयिक समस्या समाधान, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन, संस्थागत सुदृढीकरण तथा समावेशी विकासका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।

राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको छलफलमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य, दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान, शिक्षामा समान पहुँच र पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। दलित थर सूचीकरण कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता र नागरिकता जारी गर्दा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने विषयसमेत उठेको थियो।

त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति आयोगसँगको छलफलमा समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, अधिकार संरक्षण तथा समावेशी विकासका विषयमा जोड दिइएको थियो। आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापन, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन र जनजाति थर सूचीकरणको कामलाई शीघ्र स्वीकृत गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्री बादीले थर सूचीकरणको कार्यलाई यथाशक्य चाँडो स्वीकृत गराउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो।

मधेसी आयोगसँगको भेटमा मधेसी समुदायका समस्या तथा चुनौतीको तथ्यपरक पहिचान, नीतिगत सुधार, आयोगका सुझाव कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो। आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन दक्ष जनशक्ति, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। मधेसी थर सूचीकरणलाई शीघ्र स्वीकृत गराउने विषयमा पनि मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको थियो।

मुस्लिम आयोगसँगको छलफलमा मुस्लिम समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास र विशेषगरी मुस्लिम महिलाको नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व अभिवृद्धिमा जोड दिइएको थियो। मुस्लिम महिलाको शिक्षामा पहुँच, क्षमता विकास, आर्थिक अवसर विस्तार र स्थानीय तह, प्रदेश तथा सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। मदरसालाई आधुनिक शिक्षासँग आबद्ध गर्ने तथा मुस्लिम थर सूचीकरणको कार्यलाई शीघ्र स्वीकृत गराउने विषयसमेत छलफलमा समेटिएको थियो।

चारवटै आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगका सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। समुदायका वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने र त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

मन्त्री बादीका यी भेटघाटलाई आयोगका कामकारबाहीबारे जानकारी लिने, सम्बन्धित समुदायका समसामयिक सवाल बुझ्ने र अधिकार संरक्षण तथा समस्या समाधानका लागि आगामी कार्यदिशा तय गर्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।

खबरपाटी