किसानलाई छिट्टै परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी,किसान सूचीकरणको काममा तीव्रता

काठमाडौँ - सरकारले किसानलाई छिट्टै परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारीसँगै किसान सूचीकरणको काम तीव्र पारेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सूचीकरण प्रणालीमा किसानलाई आबद्ध गराउने कार्य आगामी पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउन लागिएको जनाएको छ। 

मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन टोली (एसएमटी) को बैठकले किसान सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन बाँकी रहेकाले ती निर्णय तत्काल गरी कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएको छ।

किसान सूचीकरणमा ढिलाइ हुँदा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन समस्या हुने भएकाले सूचीकरणको काम यथाशीघ्र अघि बढाउन मन्त्री गीता चौधरीले निर्देशन दिँदै आएकी छिन्। मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सञ्चार तथा मानव संशाधन विकास केन्द्रमार्फत किसान सूचीकरणको काम भइरहेको छ। 

केन्द्रका किसान सूचीकरण सम्पर्क व्यक्ति डा. सञ्जीव पण्डितका अनुसार, वास्तविक किसानको पहिचान र तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानको खेतीयोग्य भूमि, सिँचाइको अवस्था, बाली तथा पशुपन्छी उत्पादन र कृषि व्यवसायसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। 

‘किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ तथा ‘किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मार्फत कार्यक्रमको संस्थागत र प्राविधिक आधार तयार गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअन्तर्गत सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको तयारी भइरहेको छ। वितरण सुरु हुने निश्चित मिति भने उपलब्ध विवरणमा खुलाइएको छैन।

कृषि जनगणना २०७८ अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा हालसम्म २६ लाख बढी किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्। पछिल्लो ६ महिनामै ३ लाख बढी किसान थपिएका छन्। यससँगै किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत किसानको संख्या २६ लाख ७९ हजार २६३ पुगेको केन्द्रले जनाएको छ।

सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका किसानलाई सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाबाट किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ। डा. पण्डित सूचीकरण कार्य पूरा भएका पालिकाबाट किसानलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरिने बताउँछन्। 

परिचयपत्र प्राप्त गर्ने किसानलाई कृषि बीमा, अनुदान, राहत, उत्पादन प्रोत्साहन, कृषि यान्त्रीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा तथा अन्य लक्षित कृषि सेवा प्रदान गरिनेछ। 

किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०८१ अनुसार, देशभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोवास गर्ने कृषि पेशामा आबद्ध किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्छन्। यो प्रणालीमा सूचीकृत हुन चाहने कृषि पेशामा संलग्न व्यक्तिले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। 

एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य गरेको किसानको हकमा भने रोजेको कुनै एक स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा मात्र निवेदन दिन सक्छन्। 

सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिससँगै प्राप्त विवरणका आधारमा केन्द्रले आवेदक किसानलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि नियमावली बमोजिम किसानलाई पहिचान गरी प्रणालीमार्फत वर्गीकरण गर्नेछ।

वर्गीकरण गरिएका किसानलाई प्रणालीमार्फत जारी हुने किसान परिचयपत्र मन्त्रालयको कृषि विकास शाखाको सिफारिसमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

परिचयप्राप्त किसानलाई केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, मल, बीउ, नश्ल, पूर्वाधार निर्माण, उपकरण जस्ता उत्पादन सामाग्री वा बीमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

खबरपाटी