काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विदेशी भुक्तानी र सटही सुविधाको सीमा बढाएको छ। संशोधनसँगै उपचार, स्याटेलाइट सेवा, हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा खरिद, भारतमा सेवा भुक्तानी र कार्ड कारोबारमा सहजीकरण भएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशमा उपचार गराउन जाने नेपालीले औषधि तथा उपचारजन्य उपकरण खरिदसहितका लागि वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाउनेछन्। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार डलर थियो।
त्यस्तै, नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीबाट स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिँदा वार्षिक ५ लाख डलरसम्म भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सीमा १ लाख डलर थियो।
नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत वा सटही सिफारिस भएको अवस्थामा प्रतिपटक ३० हजार डलरसम्म वाणिज्य बैंकबाटै सटही सुविधा लिन सकिने भएको छ। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार डलर थियो।
३० हजार डलरभन्दा बढी भुक्तानीका लागि भने सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानीतर्फ पनि सीमा बढाइएको छ। अब प्रतिपटक ३० हजार डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार डलर थियो।
भारतमा सेवा सुविधा लिएबापत गरिने भुक्तानीको सीमा पनि बढाइएको छ। अब नेपाली कम्पनी तथा संस्थाले भारतस्थित कम्पनी वा संस्थालाई प्रतिपटक ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यसअघि सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो।
कार्ड कारोबारमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरेर कमाएको विदेशी मुद्रा कार्डमै जम्मा गर्न सकिनेछ। कार्डधनीको अनुरोधमा उक्त रकम स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिनेछ।
कार्डमा मौज्दात रहेको विदेशी मुद्रा १० हजार डलरभन्दा बढी भए बढी रकम अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा ५ हजार डलर थियो।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीले हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा ५ लाख डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसलगायत आवश्यक कागजात भने पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तो भुक्तानीमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।