सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, फाइल अड्काए २४ घण्टामै माथिल्लो तहमा पुग्ने

काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। नयाँ नियमावलीसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ। निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने भएकाले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई समयानुकूल डिजिटल र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

नियमावली लागू भएपछि सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य हुनेछ। फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलगायतका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन्। डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोडसमेत प्रदान गरिनेछ।

निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक तह घटाउँदै टिप्पणीको तहसमेत सीमित गरिएको छ। मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तह मात्र टिप्पणी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुनेछ। तोकिएको समयभित्र फाइलमाथि आवश्यक कारबाही नभएमा २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पठाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन कानुन, पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सेवाग्राहीले आफ्नो फाइलको अवस्थाबारे अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्रयाकिङ नम्बरबाट जानकारी लिन सक्नेछन्। सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।

नियमावलीले डिजिटल माध्यमबाट तयार हुने विद्युतीय फाइललाई आधिकारिक सरकारी अभिलेख का रूपमा मान्यता दिएको छ। यससँगै कार्यालयको कार्यसम्पादन मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सरकारी निकायको निर्णय प्रक्रियाको अनुगमन गर्नेछ। निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती गर्न सकिने कडा व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमिरहने प्रवृत्ति घटाउँदै निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

खबरपाटी