मुख्य समाचार
राजनीति
अर्थपाटी
चौथो दृस्टी
मनोरन्जन
जीवनशैली
खेलपाटी
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्य
आफ्नो कर्मचारीलाई धानको घुन सम्झेर पिस्सिरहेको एन.आइ.सि.एसिया बैंक
२० फागुन २०८०, आइतवार
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै तथ्यांक नियमावली, २०८० मा व्यापक संशोधन भएको छ।
संशोधनअन्तर्गत नियमावलीको नाम परिवर्तन गरी "तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३" कायम गरिएको छ। यसका साथै नियमावलीका विभिन्न ५ वटा नियम तथा अनुसूचीमा हेरफेर र थपघट गरिएको सरकारले जनाएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ।
गणना शीर्षकमा नेपालस्थित विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको शुल्क रु. ४,००० बाट घटाएर रु. २,००० कायम गरिएको छ। त्यसैगरी सर्वेक्षण शीर्षकमा उक्त श्रेणीका विद्यार्थीले लाग्दै आएको रु. २,५०० को सट्टा अब रु. १,२०० मात्र तिर्नुपर्ने भएको छ।
संशोधनसँगै गणना क्षेत्र नक्सा शीर्षक नयाँ रूपमा थप गरिएको छ। जसअनुसार:
संस्थाका लागि: रु. २००
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि: रु. ३००
शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
मूल नियमावलीको नियम १७ मा पनि संशोधन गरिएको छ। अब तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति खटाउनुपूर्व कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष समेट्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
सरकारले यो संशोधनलाई तथ्याङ्क क्षेत्रको सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको बताइएको छ।
