नेपालमा विदेशी फिल्मिङका लागि बहुस्तरीय अनुमति प्रणाली, समयमै तयारी गर्न सुझाव

काठमाडौं - नेपालमा फिल्म वा डकुमेन्ट्री निर्माण गर्न चाहने विदेशी प्रोडक्सन टोलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बहुस्तरीय अनुमति प्रणाली बनेको छ। एउटै निकायबाट सबै अनुमति नपाइने भएकाले विभिन्न सरकारी तथा स्थानीय निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उद्योगका जानकारहरूले बताएका छन्।

विदेशी टोलीले सबैभन्दा पहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक फिल्म, डकुमेन्ट्री वा प्रसारण प्रयोजनका लागि प्रस्ताव, कथावस्तुको सारांश, टोलीका सदस्यको विवरण, उपकरण सूची र यात्रा बीमासहित आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया सामान्यतया दुईदेखि तीन सातासम्म लाग्ने भएकाले नेपाल आउनुअघि नै प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाव दिइएको छ।

छायांकन हुने स्थानअनुसार थप अनुमति पनि आवश्यक पर्छ। सगरमाथा, चितवन, लाङटाङ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) मार्फत छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

त्यस्तै, माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लाजस्ता प्रतिबन्धित क्षेत्रमा फिल्मिङ गर्न विशेष अनुमति अनिवार्य छ। यस्ता क्षेत्रका लागि नेपाली ट्रेकिङ वा प्रोडक्सन कम्पनीमार्फत मात्र अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय तहका अनुमति प्राप्त गरेपछि पनि स्थानीय तहको स्वीकृति अनिवार्य रहने बताइएको छ। पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ तथा काठमाडौं, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रजस्ता सम्पदा क्षेत्रमा सम्बन्धित ट्रस्ट वा स्थानीय निकायको छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ। काठमाडौंका सार्वजनिक सडकमा छायांकन गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र आवश्यकताअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृति पनि आवश्यक पर्न सक्छ।

उद्योगका जानकारका अनुसार व्यावसायिक र गैर–व्यावसायिक फिल्मिङका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र शुल्क व्यवस्था छ। व्यावसायिक परियोजनालाई गैर–व्यावसायिक भन्दै गलत विवरण पेश गरे उपकरण जफत, जरिबाना र भविष्यमा नेपालमा फिल्मिङ गर्न प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकाका लागि कम्तीमा चारदेखि छ साता, राष्ट्रिय निकुञ्जका लागि छदेखि आठ साता, हिमाली संरक्षण क्षेत्रका लागि आठदेखि बाह्र साता तथा प्रतिबन्धित क्षेत्रका लागि कम्तीमा बाह्रदेखि सोह्र साताअघि नै अनुमति प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाव दिएका छन्।

उद्योगका अनुसार नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताअनुसार अनुमति प्रणाली पनि बहुस्तरीय रहेकाले सफल फिल्मिङका लागि समयमै योजना, कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय निकायसँगको समन्वय अपरिहार्य मानिन्छ।

खबरपाटी