ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको निर्णय, मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने

काठमाडौं - पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला निकायसँग वृहत् छलफल गरिएको छ।

सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा ग्यास अभावको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र वितरकहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको बताएका छन्। पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरण गरेको र हाल पुनः १४.२ किलोग्रामका भरिएका सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एकाएक माग बढेको उनीहरूको भनाइ थियो।

व्यवसायीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने उपभोक्ताको प्रवृत्तिका कारण बजारमा अभावको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै हाल पहिलेभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, आगामी दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वमा बढ्ने मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आवश्यक नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार अघि बढाइने बताउनुभयो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी एवं उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

खबरपाटी