राजधानीमा अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान तीव्र, ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी

राजधानीमा अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान तीव्र, ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी

काठमाडौँ - सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षौंदेखि पोलमा झुण्डिएका अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सोमबार विभिन्न क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन गर्दै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले न्युरोड र विशालबजार क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनपछि देखिएको सकारात्मक परिवर्तनलाई राजधानीका अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने बताउनुभयो। उहाँले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र नभई नियामक निकाय, सेवा प्रदायक संस्था र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार यो अभियान सहरी सौन्दर्यका साथै नागरिकको सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार विकास र आधुनिक सहर निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

संयुक्त अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले गौशाला, पुरानो बानेश्वर र जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा पुगेर सडकका पोलमा रहेका प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन तथा टेलिभिजनका तार हटाउने कार्यको निरीक्षण गर्नुभएको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पहिलो चरणको काम साउन १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा परिणाम देख्ने गरी कामलाई गति दिन निर्देशन दिँदै ढिलासुस्ती गर्ने निकाय वा व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो।

उहाँले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउनुपर्ने र पोलमा तार जडान गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाले नै त्यसको व्यवस्थापन तथा हटाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक अवरोध देखिए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्ट कार्यतालिकासहित प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशन दिनुभयो।

सरकारले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा मार्गमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। पाइलट परियोजनाबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा यो अभियान अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने सरकारको तयारी छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले वर्षायामका कारण केही ढिलाइ भए पनि थप १५ दिनभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार धेरै स्थानमा पोलमा रहेका तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भएको, कतिपय तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग नभएको तथा सडक क्षेत्रमा दिनको समयमा काम गर्न नपाइने व्यवस्थाले अभियान प्रभावित भएको छ।

हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। साथै, सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा संस्थागत पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले गत असार ३१ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी पहिलो चरणको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै सहरी सौन्दर्यमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै राजधानीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

खबरपाटी
खबरपाटी