के राज्य नागरिकको आवाज सुन्न सामाजिक सञ्जालको ‘एल्गोरिदम’ कुर्दै छ ?

कल्पना सानु भट्टराई 

आजको डिजिटल युगमा एउटा असहज यथार्थ हाम्रो सामु उभिएको छ। कुनै नागरिक उपचार नपाएर छटपटिन्छ, विद्यार्थी आर्थिक अभावका कारण पढाइ छाड्ने अवस्थामा पुग्छ, बाढी–पहिरो पीडित राहतको प्रतीक्षामा हुन्छन् वा कुनै असहाय वृद्ध सडकमा अलपत्र पर्छन्। यस्ता घटना सम्बन्धित निकायसम्म सामान्य प्रक्रियाबाट पुग्दा प्रायः सुनुवाइ हुँदैन। तर त्यही घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि केही घण्टामै सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुन्छ, नेता–मन्त्री पुग्छन्, राहत घोषणा हुन्छ र प्रशासन चलायमान देखिन्छ।

यही यथार्थले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ – के राज्य नागरिकको आवाज सुन्न सामाजिक सञ्जालको ‘एल्गोरिदम’ नै कुर्दै छ?

एल्गोरिदम भनेको सामाजिक सञ्जालले कुन सामग्री धेरै मानिससम्म पुर्‍याउने भन्ने निर्णय गर्ने प्रणाली हो। आज विडम्बना यस्तो बनेको छ कि नागरिकको पीडा पनि राज्यसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न पहिले एल्गोरिदमले छनोट गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। अर्थात्, समस्या राज्यको ढोकासम्म होइन, पहिले फेसबुक, टिकटोक वा एक्सको एल्गोरिदमसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा समान व्यवहारको प्रत्याभूति गरेको छ। यी अधिकार कसैको पहुँच, लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालको प्रभावका आधारमा होइन, आवश्यकता र कानुनी अधिकारका आधारमा उपलब्ध हुनुपर्छ।

तर व्यवहारमा अवस्था फरक देखिन्छ। कतिपय पीडितले महिनौँ र वर्षौँसम्म सरकारी कार्यालय धाउँदा पनि सेवा वा न्याय पाउँदैनन्। तर एउटा भिडियो लाखौँले हेरेपछि वा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएपछि सम्बन्धित निकाय तुरुन्तै सक्रिय हुन्छ। यसले सेवा प्रणाली अझै पनि प्रतिक्रियात्मक रहेको स्पष्ट देखाउँछ।

यसले अर्को गम्भीर असमानता पनि जन्माएको छ। जससँग स्मार्टफोन छ, इन्टरनेट छ, प्रभावशाली व्यक्तिको पहुँच छ वा जसको कथा भाइरल हुन सक्छ, उनीहरूको आवाज अपेक्षाकृत छिटो सुनिन्छ। तर दुर्गम गाउँका नागरिक, अशक्त, वृद्ध, गरिब वा डिजिटल पहुँचबाट टाढा रहेका मानिसहरू भने अझै पनि आफ्ना अधिकारका लागि कुर्न बाध्य छन्।

यसमा सामाजिक सञ्जाल दोषी होइन। सामाजिक सञ्जालले धेरै अन्याय उजागर गरेको छ, दबिएका आवाजलाई स्थान दिएको छ र कतिपय अवस्थामा प्रशासनलाई जवाफदेही पनि बनाएको छ। समस्या तब सुरु हुन्छ, जब राज्यले आफ्ना नियमित संयन्त्रभन्दा सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डलाई बढी प्राथमिकता दिन थाल्छ। राज्यको निर्णय एल्गोरिदमले होइन, संविधान र कानुनले निर्देशित हुनुपर्छ।

यदि कुनै नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउन भिडियो बनाउनु, लाइभ जानु, प्रभावशाली व्यक्तिलाई ट्याग गर्नु वा पोस्ट भाइरल बनाउनु आवश्यक पर्छ भने त्यो अधिकारको जित होइन, प्रणालीको कमजोरी हो।

राज्यले नागरिकको पीडा तब मात्र देख्ने होइन, जब त्यो ट्रेन्डिङ सूचीमा पुग्छ। नागरिकको गुनासो सुन्ने, छिटो सम्बोधन गर्ने र समान रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने संस्थागत संयन्त्र बलियो हुनु नै लोकतन्त्रको मर्म हो।

प्रश्न यही हो : के राज्य नागरिकको आवाज सुन्न संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्दै छ, कि सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले कुन पीडा भाइरल बनाउँछ भनेर पर्खिरहेको छ?

यदि नागरिकको अधिकार प्राप्त गर्ने आधार एल्गोरिदम बन्न थाल्यो भने हामी विधिको शासनबाट विस्तारै ‘भाइरल संस्कृतिको शासन’ तर्फ उन्मुख हुनेछौँ। लोकतन्त्रको सफलता त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब कुनै नागरिकले आफ्नो पीडा सुनाउन क्यामेरा होइन, केवल आफ्नो अधिकारको भर गर्न सक्छ।

खबरपाटी