विभिन्न समयमा गठन भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययनपश्चात् सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिवद्धता

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न समयमा गठन भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययनपश्चात् सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

आइतवार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहकाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको छैन। सञ्चारमाध्यममा केही अंशहरू चर्चामा आए पनि करिव १० हजार पृष्ठ लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।

यसका साथै, देशका विभिन्न घटनाका सन्दर्भमा गठित अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न एक समिति बनाइने र सो समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ थियो।

यसैगरी, बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्ने समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यो विषय निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। 

जीवजन्तुको हत्या नगरी समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न देशहरूमा अपनाइएका सफल र वैकल्पिक उपायहरूबारे अध्ययन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोही आधारमा सरकारले ठोस कार्ययोजना अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन्।

खबरपाटी