सहसचिव खुला नराख्ने र अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था उल्टिए

काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा प्रतिनिधिसभाले पास गरेका दुई विषय राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ ।

२०८२ असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । अहिले भइरहेको छलफलमा दुई महत्त्वपूर्ण विषय उल्टिएका हुन् । 

समिति सदस्य सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीका अनुसार सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जुटेको सहमति विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने गरी विधेयक पास गरेर अगाडि बढाएको थियो । विधायन समितिमा सहसचिव १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको पुडासैनीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार निजामती सेवाको सहसचिवको पदपूर्ति १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर तह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट हुनेछ ।’

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले एक पटक प्रयोगमा आएर फेल भएको अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ । सांसद पुडासैनीले सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव पदको सिर्जना गर्ने  प्रतिनिधिसभाले गर्ने व्यवस्था समितिमा उल्ट्याउने सहमति बनेको बताइन् । ‘अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको भनेर उल्ट्याउने निर्णय समितिमा भएको छ,’ पुडासैनीले भनिन् । 

अतिरिक्त सचिव अहिले अभ्यासमा छैन । २०४२ सालमा पञ्चायती शासन कालमा र २०४९ मा निजामती ऐन बन्दा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरिएको थियो । अभ्यासमा आएको १० वर्षपछि अतिरिक्त सचिव हुने व्यवस्था हटाइएको थियो । 

त्यस्तै नायब सुब्बा शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था पनि उल्ट्याइएको छ । समितिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि नासुको पदपूर्ति गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि कति प्रतिशत राख्ने टुङ्गो नलागेको पुडासैनीले बताइन् । 

त्यस्तै समितिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने प्रतिनिधिसभाको निर्णय पारित भएको छ । त्यो व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभामा काटिने गरी राखिएका प्रावधान हटाउने सहमति बने पनि समितिबाट प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा पारित नभएकाले लिपिबद्ध गर्न बाँकी छ । 

समितिबाट आज विधेयक प्रतिवेदनसहित टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको सांसद कृष्णबहादुर रोकायले बताए । उनले भने, ‘विधेयक आज समितिबाट टुङ्ग्याउने प्रयासमा हामी छौँ ।’ 

यसलाई भोलिको राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने तयारी छ । समिति बैठक अहिले खाजाका लागि रोकिएको छ । फेरि बसेर यसलाई टुङ्ग्याउने रोकायले जानकारी दिए ।

खबरपाटी