काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको त्रुटिको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अध्ययन तथा छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित विशेष समितिले मंगलबार बिहान ४ बजे सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरी हस्ताक्षर गरेको हो। समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशिला थिङ, एमालेबाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य रहेका थिए।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता रहेकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। “सभापतिले पदीय दायित्व अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सचिवले व्यवस्थापन तथा माइन्युट निर्माणलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,” ती सदस्यले बताए।