आस्था शर्मा / बर्दिया । साझा प्राकृतिक स्रोतहरू विश्वभर संकटमा छन् । भारतको चिल्का ताल, पाकिस्तानको मनचर ताल, इरानको उरमिया ताल—यी सबै सरकारको असक्षमता, अनियन्त्रित दोहन, र जलवायु परिवर्तनका कारण खतरामा परेका छन् । नेपालमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिँदै छ । सरकारी नीति कागजमा मात्र सीमित हुँदा, यहाँका ताल, नदी, र जैविक सम्पदाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो ताल, बढैयाताल, पनि यही संकटबाट गुज्रिरहेको छ । पानीको स्रोत सुक्दै जानु, अनियन्त्रित दोहन, जलवायु परिवर्तन, र सरकारी लापरवाहीका कारण यो ताल खुम्चँदै गएको छ । यसको असर केवल जैविक विविधता मात्र होइन, यहाँ आश्रित स्थानीयहरूको जीविकोपार्जनमा पनि परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमल्सिनाले भने, “बढैयातालको अवस्था सुधार गर्न हामी विभिन्न उपायहरूमा काम गरिरहेका छौं । भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना जस्ता परियोजनाहरूले सन् २०५९ देखि नै ताललाई पानी आपूर्ति गरिरहेका छन् । बैदनाथ–कोहलपुर हुँदै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पानी अर्को नहरमार्फत पानी ल्याउने योजना बनाइएको छ । हामी मान्छे मात्र होइन, यहाँको जैविक विविधता र पशुपंक्षीको जीवन पनि जोगाउन चाहन्छौं।”
तर, स्थानीयहरू भने सरकारका यी दाबीहरूसँग पूर्ण रूपमा सहमत छैनन्।
स्थानीय किसान प्रेम चौधरी भन्छन्, “कागजमा नीति बनाउनु सजिलो छ, तर हामीलाई छुने गरी कामको अनुभूति भएको छैन । सरकारले भनेजस्तो काम भएको भए, किन ताल सुक्दै गइरहेको छ ?”
बढैयाताल संरक्षण अभियानमा सक्रिय अभियन्ता रमेश चौधरी सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्छन्, “हामीले वर्षौंदेखि ताल बचाउने अभियान चलाइरहेका छौं, तर सरकारको योजना भने केवल ठूला भाषण र प्रतिवेदनमै सीमित छ । संरक्षणका नाममा कति बजेट कहाँ जान्छ, यसको लेखाजोखा नै छैन ।”
मन्त्री तिमल्सिनाले यो आलोचनालाई स्विकार्दै भने, “हामी मान्छौं, सुधारका लागि गरेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । जलवायु परिवर्तनले पानीको अभाव सिर्जना गरेको छ । तर, अघिल्लो दशकको तुलनामा अहिले अवस्था केही स्थिर देखिन्छ । समस्या छन्, तर समाधानहरू पनि छन् । तीन तहका सरकारहरू यसमा गम्भीर छन्, र हामी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं।”
बढैयाताल वरपरका स्थानीयहरूले माछा व्यवसायमा ठूलो लगानी गरेका छन्। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण बर्षायाममा अत्यधिक पानी आउँछ, तर जाडोमा पानीको मात्रा ह्वात्तै घट्छ। यसले उनीहरूको लगानी जोखिमपूर्ण बनाइदिएको छ ।
माछा व्यवसायी राजेन्द्र यादव भन्छन्, “हामीले राम्रो आम्दानी गर्ने आशामा लगानी ग¥यौं, तर जाडोमा पानी नै छैन । सरकारले बीमा सुविधा दिने कुरा त गर्छ, तर हामीमध्ये कसैले राहत पाएका छैनौं ।”
यसबारे मन्त्री तिमल्सिनाले भने, “हामी यो समस्यालाई बुझिरहेका छौं । राज्य सरकार स्थानीय व्यवसायीको बीमा योजनामा काम गरिरहेको छ, जसले उनीहरूको लगानीलाई सुरक्षित राख्न सक्छ । कृषि मन्त्रालय पनि यसमा संलग्न छ, र हामी बढैयाताललाई पर्यटनका लागि प्रसिद्ध गन्तव्य बनाउनेछौं ।”
बढैयातालको संरक्षणका लागि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले चासो देखाएका छन् । तर, मन्त्री तिमल्सिनाले ती संस्थाहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “धेरैजसो विदेशी संस्थाहरू यहाँको जैविक विविधता बचाउन मात्र केन्द्रित देखिन्छन्, तर स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयमा उनीहरू चुप बस्छन् । संरक्षणको काम गर्दा मानव र जैविक विविधताको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । ‘बढैयाताल बचाऊ’ भनेर चिच्याउने सबै संस्थाहरू सच्चा मनका छैनन् ।”
तर, स्थानीय अभियन्ता रमेश चौधरी भने भन्छन्, “हामीले संरक्षणलाई एकतर्फी दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । जैविक विविधता जोगाउनु महत्वपूर्ण छ, तर स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गरेर मात्र ताल जोगाउन सकिन्न । यो कुरा सरकार र विदेशी संस्थाहरूले बुझ्न आवश्यक छ।”
सरकारले सुधारका केही कदम चालिरहेको दाबी गरेको छ । तर, स्थानीयहरूलाई लाग्छ कि यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । अव्यवस्थित लगानी, प्रभावकारी योजनाको अभाव, र कागजमा मात्र सीमित रहेका सरकारी प्रतिबद्धताहरूले बढैयातालको भविष्य अझै अन्योलमै राखेको छ।
जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित समुदायहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । बढैयाताल संकट समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्छ, दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, अवैध दोहन रोक्नुपर्छ, र वैज्ञानिक अध्ययनमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । ताल जोगाउन आवश्यक नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरेर दीर्घकालीन संरक्षण योजना तत्काल ल्याउनुपर्छ ।
बढैयाताल जोगाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। किनभने, साझा स्रोतहरू सुरक्षित राख्न नसक्ने समाजले आफ्नो भविष्य पनि सुरक्षित राख्न सक्दैन ।