सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सो अवधिमा जम्मा २ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष १३।५१ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार बढेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४४ हजार ५६९ वटा जग्गा खरिदबिक्री भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३९ हजार २६३ वटा मात्रै घरजग्गाको कारोबार भएको थियो ।
घरजग्गा कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको लचकताका कारण सामान्य सुधार देखिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ ९एनएचएलडिएफ० का अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् । ‘असारको तुलनामा साउनमा जग्गाको कारोबार त बढेको छ । एकै महिनालाई आधार मानेर बढ्यो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा के हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । तर, सुधारको संकेतचाहिँ हो ।’ बैंकहरूको ब्याजदर घटेकाले पनि गत वर्षको भन्दा यो वर्ष घरजग्गाको कारोबार बढेको उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकले गत जेठ ४ गते आर्थिक वर्ष २०८०्८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् घरजग्गा खरिद प्रयोजनमा लचिलो नीति लिँदै घरजग्गाको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको ५० प्रतिशत सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशत पु¥याएको थियो । घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेसँगै घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको हो ।
साथै गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड पु¥याएको थियो । केन्द्रीय बैंकले घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्ततालाई गति दिन गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् रियल इस्टेटसम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम ग¥यो । त्यसैगरी धितो मूल्यांकनका आधारमा कर्जा पाउने सीमा पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतसम्म झारेकामा त्यसलाई बढाउँदै ५० प्रतिशत कायम ग¥यो । यसले पनि घरजग्गा व्यवसायीको मनोबल बढाउन मद्दत ग¥यो ।
यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी ऋण लिन सकिन्छ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । अहिले रियल इस्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीको हकमा ६० प्रतिशत लोन टू भ्यालु ९सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने पद्धति० रेसियो पु¥याइएको छ । व्यवसायीले भने यी दुवैको रेसियो ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा सेवा कर, पुँजीगत लाभ कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुरलगायत कर उठाउने गरेको छ । चालु आव साउनमा संकलन भएको ३ अर्ब ८३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ५५ करोड १९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत संकलित रकम हो ।
त्यस्तै, पुँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने सेवा करबापत २६ करोड ६८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै, ३६ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा संकलित राजस्वमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत कार्यालयबाट संकलन भएको छ । लगनखेल मालपोत ललितपुरबाट साउनमा ३४ करोड २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ संकलन हुँदा डिल्लीबजार मालपोत काठमाडौँबाट २९ करोड ३९ लाख ६७ हजार, भक्तपुर मालपोतबाट २३ करोड ३७ लाख २२ हजार, चाबहिल मालपोतबाट २२ करोड ४२ लाख ७७ हजार, कलंकी मालपोतबाट २२ करोड २७ लाख ८ हजार, मनमैजु मालपोतबाट ९ करोड ५३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
उपत्यकापछि सिमरा मालपोत बाराबाट १७ करोड ३२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने कास्की मालपोतबाट १४ करोड ६९ लाख ८६ हजार, चितवन मालपोतबाट ११ करोड ७२ लाख ६४ हजार राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको इनरुवाबाट ९ करोड २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
इनरुवाबाट सबैभन्दा धेरै लिखत पारित
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ९०४ वटा लिखत पारित भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी १ हजार ९०४ वटा लिखत पारित भएका छन् । यस्तै, मालपोत कार्यालय राजविराजबाट १ हजार ६०८, बेलबारी मालपोत मोरङबाट १ हजार ५२०, भद्रपुर मालपोत झापाबाट १ हजार ४६५ र जनकपुरधाम मालपोत कार्यालय धनुषाबाट १ हजार २१५ वटा लिखत पारित भएका छन् ।
यस्तै, मलंगवा मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट १ हजार १९ वटा लिखत पारित हुँदा धनगढी मालपोत कैलालीबाट ९७० वटा लिखत पारित भएको तथ्यांक छ ।
विगत ४ वर्षको कारोबार स्थिति
लिखत पारितका हिसाबले हेर्दा आव २०७६्७७ मा १२ लाख १२ हजार २३० वटा घरजग्गासम्बन्धी लिखत पारित हुँदा २६ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७७्७८ मा लिखत संख्या बढेर १७ लाख २८ हजार १४० पुगेको थियो । सो वर्ष घरजग्गा कारोबारबाट अघिल्लो वर्षको दोब्बर अर्थात् ५३ अर्ब ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस्तै, आव २०७८्७९ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार भएको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष १८ लाख १४ हजार ७३९ वटा घरजग्गा कारोबार हुँदा ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७९्८० मा घरजग्गा कारोबार झन्डै २६ प्रतिशतले घटेर १३ लाख ३६ हजार ६३३ वटामा खुम्चिँदा राजस्वमा पनि अस्वाभाविक संकुचन आएको थियो । उक्त वर्ष सरकारले घरजग्गा कारोबारबापत जम्मा ३७ अर्ब ७५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको थियो ।