रसुवा बाढीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, मन्त्री चौधरीद्वारा जलवायु वित्त र ‘हानि–नोक्सानी कोष’बाट सहयोगको माग

काठमाडौँ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुभएको छ । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको एजेन्डा टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उठाउनु भएको हो ।
 
बैठकको ‘साइडलाइन’मा मन्त्री चौधरीले विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता गर्दै नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पर्वतीय मुद्दा र जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सशक्त लबिइङ सुरूगर्नुभएको छ । 

आगामी कोप–३१ को सह–आयोजक अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलबीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री चौधरीसँग अस्ट्रेलिया सरकारका तर्फबाट कोप–३२ वार्ता सचिवालय प्रमुख इन्ग्रिड लुन्डाबर्ग (Ms. Ingrid Lundaberg, Head of the Office of the COP32 Presidency of Negotiations )   र अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बन्धी प्रमुख प्रमुख टिसा केली ( Tisa Kelly, Led for Adaptation and Loss and Damage) सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 
द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारका तर्फबाट अस्ट्रेलियाली सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विपद्मा केही अस्ट्रेलियाली नागरिक समेत बेपत्ता भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै, उहाँले बेपत्ताहरूको खोजी तथा उद्धारमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा खटिरहेको जनाकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले रसुवाको अपूरणीय आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति नेपाल एक्लैले सम्हाल्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै कोप–३१ को सह–अध्यक्षका रूपमा अस्ट्रेलियालाई सहज र अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त प्रवाहका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । साथै, नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोष सञ्चालक समितिलाई पठाएको पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कोषबाट चाडो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  साथै उहाँले हिमाल र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा निरन्तरता दिन अस्ट्रेलियाको विशेष ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो ।  

यसअघि मन्त्री चौधरीले एलडीसी समूहका अध्यक्ष राजदूत अडाओसँग विशेष द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा उहाँले नेपाल सरकारले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट तत्काल सहयोग पाउन दिएको औपचारिक निवेदनलाई एलडीसी समूहले साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

खबरपाटी