ऐतिहासिक चन्द्र नहरलाई कृषि, संरक्षण र पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

सप्तरी - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सप्तरीको फत्तेपुरस्थित ऐतिहासिक चन्द्र नहरलाई कृषि उत्पादन बढाउने सिँचाइ पूर्वाधारका रूपमा मात्र नभई नेपालको जलसिँचाइ इतिहासको महत्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

मधेस प्रदेशका ऊर्जा तथा सिँचाइ प्रणालीहरूको निरीक्षणका क्रममा फत्तेपुर पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सिँचाइ उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै चन्द्र नहरलाई आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको ऐतिहासिक उदाहरणका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले नहरको संरक्षणसँगै कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र पर्यटन प्रवर्द्धनका सम्भावनालाई समेत जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

“सिँचाइ पूर्वाधारले खेतबारीमा पानी पुर्‍याउने काम मात्र गर्दैन, यसले कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र पर्यटनमा समेत बहुआयामिक योगदान पुर्‍याउन सक्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले नहरको सुरक्षा, नियमित मर्मतसम्भार तथा पुनरुद्धारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आवश्यक योजना बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। नहरको दीर्घकालीन संरक्षण सरकारको मात्र नभई स्थानीय तह, उपभोक्ता संस्था र समुदायको समेत साझा दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो।

चन्द्र शमशेरको शासनकालमा निर्माण सुरु भएको चन्द्र नहर नेपालको पहिलो आधुनिक राज्यनिर्मित सिँचाइ प्रणालीमध्ये एकका रूपमा परिचित छ। त्रियुगा नदीबाट पानी ल्याएर सप्तरीका करिब १० हजार ५०० हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने यो प्रणाली करिब एक शताब्दी पुरानो पूर्वाधार हो।

मन्त्री श्रेष्ठले एक शताब्दीअघि निर्माण भएको संरचनाले अहिले पनि किसानका खेतमा पानी पुर्‍याइरहनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको ऐतिहासिक तथा प्राविधिक महत्व नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँका अनुसार चन्द्र नहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिँचाइ तथा जलनिकास आयोग (आईसीआईडी) को ‘वल्र्ड हेरिटेज इरिगेसन स्ट्रक्चर्स’ सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम अघि बढाइरहेको छ।

“नेपालको सिँचाइ इतिहास निकै पुरानो र गौरवपूर्ण छ। त्यसको संरक्षण गर्ने, विश्वसामु यसको महत्व चिनाउने र आवश्यकताअनुसार आधुनिक बनाउने जिम्मेवारी अहिले हाम्रो पुस्ताको हो,” उहाँले भन्नुभयो।

चन्द्र नहरको जीर्ण संरचना सुधार गर्न जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा पूर्वी तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली जीर्णोद्धार आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। करिब २.२५६ अर्ब जापानी येन अनुदानमा सम्पन्न आयोजनाअन्तर्गत नहर प्रणालीका ३२ वटा संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिएको छ।

आयोजनाअन्तर्गत आठ नहर अन्डरपास, नौ क्रस–ड्रेनेज संरचना तथा १५ नहर पार गर्ने पुल निर्माण तथा सुधार गरिएको थियो। जीर्णोद्धारपछि वास्तविक सिँचित क्षेत्र करिब ५ हजार ५०० हेक्टरबाट बढाएर १० हजार ५०० हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

यससँगै वर्षे धानको उत्पादकत्व ३.६५ टन प्रतिहेक्टरबाट बढाएर ४.३८ टन प्रतिहेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले चन्द्र नहरको मूल संरचनादेखि शाखा–प्रशाखासम्म नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता संस्था तथा स्थानीय तहलाई संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो।

सरकार, स्थानीय तह र जल उपभोक्ताबीचको सहकार्यबाट चन्द्र नहरलाई थप प्रभावकारी र आधुनिक सिँचाइ प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुका साथै यसको ऐतिहासिक पहिचान संरक्षण गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ। नहर क्षेत्रलाई कृषि, इतिहास र पर्यटनसँग जोडेर नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनासमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खबरपाटी