विराटनगर - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउन मौसमी विद्युत् महसुल तथा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विद्युत् महसुल संरचनामा आवश्यक सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।
उहाँले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्लाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने उद्देश्यले महसुललाई थप व्यावहारिक बनाउने विषयमा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा नौवटा नयाँ सबस्टेसन थपिँदै छन्। ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उद्योगलाई निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् प्रयोगका कारण उद्योगमा अनावश्यक अतिरिक्त भार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो।
उहाँले उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन र आपूर्ति संरचनाको उपलब्धताबारे स्पष्ट जानकारी पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता तथा पूर्वाधारबारे नियमित रूपमा उद्योगी–व्यवसायीलाई जानकारी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
आगामी दिनमा कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था कस्तो छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्नेबारे उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले अघि सारेका छन्। आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए आफूहरू ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्। विद्युत् उपकरणको गुणस्तर तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा ट्रान्सफर्मरको अनिवार्य पूर्वपरीक्षण र कन्डक्टर तथा केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
उद्योगीहरूले विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। विद्युत् महसुल र अन्य लागत घटाउन सके उत्पादन लागत कम हुने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुभव राठीसहित मोरङ–सुनसरी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना तथा स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपायबारे विस्तृत विचारविमर्श भएको थियो।