विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि सरकार सकारात्मक : ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ

प्रस्तुत कोईराला - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो विद्युतलाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताउनुभएको छ। यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहे पनि व्यापारको क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर खुल्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। बदलिँदो ऊर्जा बजार र क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे समयानुकूल निर्णय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति दिने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली, साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट तथा डिजिटल विद्युत व्यापार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्न सक्ने बताउनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तार र आगामी वर्ष वितरण प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले निजी क्षेत्रले पनि व्यापारिक तयारी गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेले प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वर्षायाममा खपत हुन नसकेको विद्युतको प्रभावकारी बजारीकरण, पीपीएसम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन तथा उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनु सकारात्मक कदम हुने उहाँको भनाइ थियो।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँदै वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने कानुनी बाटो खोल्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

खबरपाटी