डोल्पाको १०६ मेगावाट जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सुरु

डोल्पा - डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभयो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढेको यो आयोजना डोल्पाको मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा उत्पादन, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताउनुभयो। उहाँले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोग र सहभागिताले आयोजनाको निर्माण कार्यलाई सहज बनाएको बताउँदै तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमूना परियोजनामध्ये एक हो।

हाल आयोजनाको पहिलो चरण (लट–१) को काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकेको छ। यी संरचनाले स्थानीय आवागमन र आर्थिक गतिविधिलाई समेत सहज बनाएको कम्पनीको दाबी छ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीका लागि थप ३ प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

परियोजनाको कुल करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। मुख्य आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन र आवश्यक अनुमति प्रक्रिया पूरा भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।

खबरपाटी