जर्मन दूतावासले भन्यो- राजदूतलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो, स्पष्टीकरणका लागि होइन

काठमाडौं - नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियालाई लिएर हालैका दिनमा सार्वजनिक भएका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरू झुटो र भ्रामक रहेको भन्दै नेपालस्थित जर्मन दूतावासले स्पष्टीकरण दिएको छ।  

दूतावासले कूटनीतिक मर्यादा र तथ्यहरूलाई तोडमरोड गरी फैलाइएका हल्लाभन्दै  खण्डन गरेको हो। 

जर्मन दूतावासले तीन बुँदा सार्वजनिक गर्दै यसो भनेको छ 

१. सोधपुछका लागि 'बोलाइएको' हो, 'स्पष्टीकरण सोधिएको' होइन: बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत (Chargé d'Affaires) लाई जर्मन सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा कूटनीतिक छलफल र बैठकका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो, तर मिडियामा आएजस्तो उनलाई 'स्पष्टीकरण' का लागि बोलाइएको (Summoned) होइन। कूटनीतिमा यी दुई शब्दको ठुलो र फरक अर्थ रहने दूतावासले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सिंहदरबार बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिएको भन्ने समाचार आएपछि दूतावसले स्पष्ट पारेको हो। 

२. कुनै विरोध पत्र दिइएको छैन: उक्त बैठकमा जर्मन सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई कुनै पनि किसिमको विरोध पत्र (Protest Note) वा अन्य कुनै कूटनीतिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको दूतावासले जनाएको छ।

३. कुनै चेतावनी दिइएको छैन: चलिरहेको कानुनी वा न्यायिक प्रक्रियाको परिणामलाई लिएर जर्मन सरकारले नेपाललाई भविष्यमा पर्न सक्ने असर वा परिणामका बारेमा कुनै पनि प्रकारको चेतावनी वा धम्की नदिएको स्पष्ट पारिएको छ।

जर्मन दूतावासले जर्मनीको संविधानमै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको र जर्मनीले सधैं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने बताएको छ। ‘हाम्रो स्थापित मान्यता अनुरूप, दूतावासले अदालतमा विचाराधीन रहेका कुनै पनि मुद्दाका बारेमा टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि दूतावासले कतै पनि कुनै टिप्पणी गरेको छैन,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई लिएर कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने खालका भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न समेत सम्बद्ध सबै पक्षलाई सचेत गराइए दूतावासले जनाएको छ। 

खबरपाटी