रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन गर्न सरकारी पहल

काठमाडौँ – सरकारले रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाउन जैविक, प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउन बजेट छुट्याएको जनाएको छ। 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता कम गर्न तथा दिगो प्रणालीको प्रवर्धनका लागि जैविक, प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्। 

मन्त्री चौधरीका अनुसार प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि संघमा ३५ करोड र प्रदेशमा सशर्त अनुदान ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको भन्दै उनले आगामी वर्षको मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको कार्ययोजना समेत तयार भइसकेको जानकारी गराइन्।

‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको बराबर सहभागितामा मल वितरण गराइरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको वितरण तथा उपलब्धताका सम्बन्धमा गुनासो सुन्नका लागि संघीय मन्त्रालय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा गुनासो सुन्ने व्यक्तिको समेत व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिन्। 

उन्नत बिउ बिजनको उपलब्धता 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फार्महरुबाट विकास गरिएका मूल बीउ र उन्नत बीउहरु बीउ उत्पादक समूह, सहकारी, कृषकहरु र निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको छ। 

बीउ उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा हाल निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ। स्वदेशी र स्थानीय बीउको प्रवर्धनका लागि विभिन्न १५३ स्थानीय तहका किसानलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत उन्न बीउमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइएको छ। 

सिँचाइ सुविधा विस्तार

संघीय आयोजना र सशर्त अनुदानमा साना प्रकृतिका सिँचाई संरचना निर्माण तथा मर्मतका लागि १५६ वटा स्थानीय तहमा करिब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताइन्। 

संघीय निकायतर्फ साना सिँचाइ संरचना निर्माण तथा विस्तारका लागि ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। 

२५० स्थानीय तहमा माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, ३९ स्थानीय तहमा हरियो मल प्रवर्धन, ३५ वटा स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट राखिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।  

खबरपाटी