अमेरिका र इरानबीचको तनाव झन् झन् बढ्दै

काठमाडौं – अमेरिका र इरानबीचको तनाव झन् झन् बढ्दै गइरहेको छ।

पछिल्लो चरणमा दुई पक्षबीच स्विट्जरल्याण्डमा भएको प्रत्यक्ष वार्ता असफल भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलघाटीमा नाकाबन्दी लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्।

यसले युद्ध झन् चर्कने संकेत देखाएको छ। यसले गर्दा विश्वव्यापी पेट्रोलियम र ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ।

गत हप्ताको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम त्याग्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले केही समय अघिमात्र आफ्ना उच्च अधिकारीहरूमार्फत भर्चुअल र भौतिक उपस्थितिमा इरानसँग वार्ता गरेका थिए। तर इरानले अमेरिकाले लगाएको हर्मुज जलघाटी नाकाबन्दीलाई लिएर कडा शब्दमा आपत्ति प्रकट गरेको थियो।

अमेरिकी सैन्य कमान्डरका अनुसार हर्मुज जलघाटीमा अमेरिकी भारी नौसेनाको उपस्थिति देखिएको छ। ट्रम्पले इरानको व्यवहारमा परिवर्तन नआए कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि इरानले हर्मुज जलघाटी नाकाबन्दी गर्ने धम्की दिएको थियो। तर अहिले अमेरिकी पक्षबाटै यस्तो घोषणा भएपछि मध्यपूर्वमा नयाँ तनावको सुरुवात भएको छ। हर्मुज जलघाटी विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक मार्गका रूपमा चिनिन्छ।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन ९नाटो० का सदस्य राष्ट्रहरूको भूमिकाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनले अमेरिकी सेनाले एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा बजेट नबढाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। ट्रम्पले नाटोको भूमिका फितलो हुँदै गएको र यसले अमेरिकाको सुरक्षामा खासै योगदान नदिएको आरोप लगाएका छन्।

इरानले पनि ट्रम्पको यो कदमलाई युद्धको घोषणाका रूपमा लिएको छ। इरानी अधिकारीहरूले आफूहरू कुनै पनि किसिमको नाकाबन्दी सामना गर्न तयार रहेको जनाएका छन्। इरानी सर्वोच्च कमाण्डरहरूले अमेरिकी सैन्य उपस्थिति आफ्नो क्षेत्रमा सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। इरानले पनि आफ्नो सैन्य अभ्यासलाई तीव्रता दिएको छ भने अमेरिकी सैन्य बेसहरूमा आक्रमण गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपतिको हर्मुज नाकाबन्दी गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले इरानको परमाणु कार्यक्रम र क्षेत्रीय आतंककारी गतिविधिलाई रोक्न यो कदम आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्। इजरायली सरकारले अमेरिकाको यो निर्णयले मध्यपूर्वमा इरानको प्रभाव कम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

खबरपाटी