सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट ११  प्राज्ञले अब आजीवन निर्वाह भत्ता  नपाउने

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट ११  प्राज्ञले अब आजीवन निर्वाह भत्ता  नपाउने भएका छन्।  

प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्का कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा २०७९ फागुन ११ गते बसेको परिषद् बैठकले आजीवन सदस्यको दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थिए। त्यसबाट प्रभावित हुने सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

यही चैत १ गते सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज भएपछि अदालतको आदेश र प्रतिष्ठानको निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव डा धनप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा प्रतिष्ठानको निर्णयलाई अदालतबाट अनुमोदन भएकाले अबदेखि सोही बमोजिम कार्यान्वयन उहाँको भनाइ छ ।

परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध पूर्वउपकुलपति प्राडा वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जना आजीवन प्राज्ञ सदस्यले रिट दायर गरेका थिए । यही चैत १ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

अबदेखि दोहोरो सुविधा नपाउनेहरुमा डा.त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती,  प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव,  तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी ‘प्रभास’ (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल,  डा. धुवचन्द्र गौतम,  तोया गुरुङ,  तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस)  र शशिविक्रम शाह छन्।सरकारी सेवा वा निकायको तलब र सुविधा वा निवृत्तिभरण पाउने आजीवन सदस्यहरूलाई प्रतिष्ठानले भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो भने त्यस्ता आजीवन प्राज्ञ सदस्यले आफूहरूको प्राज्ञिक योगदानका आधारमा दिइएको सम्मानवृत्ति पाएकाले त्यसलाई दोहोरो सुविधा वा पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए।

आजीवन सदस्यलाई दोहोरो सुविधा दिन नहुने भन्दै प्रतिष्ठानविरुद्ध घनेन्द्र ओझाले पनि रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

खबरपाटी