नारीको चिच्याहट, समाजको मौनता

नेपालको समाजमा महिला हिंसा कुनै नयाँ विषय होइन, तर यसको पीडा भने अझै पुरानै छ। समय बदलियो, व्यवस्था बदलियो, संविधानमा अधिकार थपिए, तर धेरै महिलाको जीवनमा परिवर्तनको उज्यालो अझै पुगेको छैन। घरको चार भित्ताभित्र दबिएको चिच्याहट बाहिर आउन नपाउँदै हराउँछ, र समाज त्यसलाई सामान्य घटनाजस्तो गरी चुपचाप स्वीकार गर्छ। यही मौनता नै आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ।

हामी अक्सर महिला हिंसाका समाचारहरू सुन्छौँ कहीँ श्रीमानको कुटाइ, कहीँ दाइजोको दबाब, कहीँ यौन दुर्व्यवहार, कहीँ मानसिक यातना। यी घटनाहरू केवल समाचारका शीर्षक मात्र होइनन्, ती हजारौँ महिलाको दैनिक यथार्थ हुन्। अझ दुःखद कुरा के छ भने, धेरै पीडित महिलाहरू आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न पनि सक्दैनन्। किनकि उनीहरूलाई डर हुन्छ । परिवार टुट्ने डर, समाजले दोष लगाउने डर, र न्याय नपाउने डर।

विशेषगरी दुर्गम गाउँहरूमा बस्ने महिलाहरूको अवस्था अझ जटिल छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी सहयोग र आर्थिक अवसरको अभावले उनीहरूलाई अझ कमजोर बनाएको छ। एउटा गाउँकी महिलाले वर्षौंदेखि सहिरहेको हिंसा कहिल्यै बाहिर आउँदैन, किनकि त्यहाँ प्रहरी चौकी टाढा छ, कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छ, र समाजको सोच अझै पुरानै छ। धेरै महिलाले आफ्नो पीडालाई भाग्य सम्झेर सहिरहेका छन्।

कहिलेकाहीँ समाचारमा आउने एउटा घटना समाजलाई झकझक्याउने गर्छ। तर त्यो समाचार केही दिनमै हराउँछ, र पीडितको कथा फेरि अन्धकारमै हराउँछ। समाजले केही समय सहानुभूति देखाए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि गम्भीर बहस कमै हुन्छ। महिलाको सुरक्षाको कुरा चुनावी भाषणमा उठ्छ, तर व्यवहारमा परिवर्तन देखिन निकै समय लाग्छ।

हिंसा केवल शारीरिक मात्र हुँदैन। धेरै महिलाले मानसिक हिंसा पनि सहिरहेका हुन्छन्। अपमानजनक शब्द, लगातारको अविश्वास, स्वतन्त्रता खोस्ने व्यवहार स् यी सबै पनि हिंसाकै रूप हुन्। तर यस्तो हिंसालाई हाम्रो समाजले अझै “सामान्य पारिवारिक कुरा” भनेर बेवास्ता गर्ने गर्छ। यही सोचका कारण धेरै महिलाको आत्मसम्मान बिस्तारै भत्किँदै जान्छ।

यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्यको भूमिका हो। अब बन्ने सरकारले केवल कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। कागजमा अधिकार लेखिनु पर्याप्त हुँदैन, ती अधिकार महिलाको दैनिक जीवनमा महसुस हुनुपर्छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका महिलाका लागि पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल, मनोपरामर्श सेवा र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम आवश्यक छन्।

सरकारले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रहरी, स्थानीय सरकार र सामाजिक संस्थाबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ। विद्यालयदेखि समाजसम्म लैंगिक समानताको शिक्षा दिनु आवश्यक छ, ताकि नयाँ पुस्ताले हिंसालाई सामान्य ठान्ने सोचलाई अस्वीकार गर्न सकून्। महिला सुरक्षित हुँदा मात्र परिवार सुरक्षित हुन्छ, र परिवार सुरक्षित हुँदा समाज बलियो बन्छ।

तर जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र होइन। समाजको सोच परिवर्तन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जब कुनै महिलाले आफ्नो पीडाको आवाज उठाउँछिन्, त्यसलाई कमजोर आवाज भनेर होइन, साहसको प्रतीक भनेर बुझ्नुपर्छ। पीडितलाई दोष दिने होइन, समर्थन गर्ने संस्कृति विकास हुनुपर्छ। मौनता तोड्ने साहसलाई सम्मान गर्ने समाज निर्माण गर्नुपर्छ।

हामीले बिर्सनु हुँदैन, हरेक आँसुको पछाडि एउटा कथा हुन्छ, हरेक मौनताको पछाडि एउटा चिच्याहट लुकेको हुन्छ। त्यो चिच्याहट कहिलेकाहीँ शब्दमा आउँदैन, तर त्यसको पीडा गहिरो हुन्छ। जब समाज चुप लाग्छ, तब अन्याय अझ बलियो हुन्छ।

अब समय आएको छ यो मौनता तोड्ने। महिला हिंसाको अन्त्य केवल नारा र भाषणले हुँदैन, त्यसका लागि संवेदनशील नीति, कडा कार्यान्वयन र समाजको सामूहिक चेतना आवश्यक छ। विशेषगरी दुर्गम गाउँमा बस्ने महिलाका मौन पीडालाई सुन्ने र बुझ्ने राज्य आवश्यक छ।

अब बन्ने सरकारले ती आवाजहरू सुन्न सकोस्, जसले अहिलेसम्म बोल्नै सकेनन्। गाउँका गल्ली, घरका भित्ता र मनभित्र दबिएका पीडाका कथाहरूलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। महिलाको सुरक्षा र सम्मानलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्नुपर्छ।

किनकि जब नारीको चिच्याहटलाई समाजले सुन्न थाल्छ, तब मात्र मौनताको अन्त्य हुन्छ। र त्यो दिन नै वास्तविक अर्थमा न्यायको सुरुवात हुनेछ।

खबरपाटी