जनताको आक्रोशबाट उठेको शक्ति: आरएसपी अब ‘Too Big To Fail’?

सन्ध्या गौतम । काठमाडौं । मतगणना जारी छ। औपचारिक परिणाम आउन बाँकी छ, तर प्रारम्भिक संकेतहरूले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा असाधारण परिवर्तनको झल्को दिइरहेका छन्। धेरै स्थानहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) अगाडि देखिँदा देशको राजनीतिक कथा एकाएक नयाँ मोडतर्फ बढिरहेको अनुभूति भइरहेको छ। औपचारिक घोषणा नभए पनि परिस्थिति यस्तो बन्दै गएको छ कि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) अब राष्ट्रिय नेतृत्वको केन्द्रमा पुग्न सक्ने सम्भावनाबारे देशभर बहस सुरु भएको छ।

यो सम्भावना केवल चुनावी गणितको परिणाम मात्र होइन। यसपछाडि वर्षौँदेखि सञ्चित जनअसन्तोष, भ्रष्टाचारप्रति वितृष्णा, सुस्त प्रशासनिक प्रणाली र पुराना राजनीतिक संरचनाप्रति निराशा मिसिएको छ। धेरै मतदाताले यो चुनावलाई “पुरानोलाई हटाउने अवसर” का रूपमा लिए। आरएसपीले पनि आफ्नो राजनीतिक कथा त्यही नारामा निर्माण गर्‍यो पुरानो संरचनाबाट बाहिर निस्केर नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने वाचा। तर अब प्रश्न केवल चुनाव जित्ने होइन, विश्वासको भारी जिम्मेवारी वहन गर्ने हो।

आजको यथार्थ यही हो यदि आरएसपी वास्तवमै ठूलो बहुमतसहित सत्तामा पुग्यो भने त्यो जित सामान्य जित हुनेछैन। त्यो जनताको निराशा, आक्रोश र आशाको एकीकृत मत हुनेछ। यस्तो अवस्थामा आरएसपी “सफल हुने वा असफल हुने” राजनीतिक दल मात्र होइन; त्यो जनविश्वासको प्रयोगशाला बन्नेछ। उनीहरू अब ‘too big to fail’ को अवस्थामा पुग्दैछन्। किनकि यो चुनाव केवल एउटा दललाई जिताउने मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक सम्भावनामा जनताको सामूहिक लगानी पनि हो।

तर चुनौती यहाँबाट सुरु हुन्छ। आरएसपीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक एजेन्डा “पुरानोलाई हटाउने, नयाँलाई ल्याउने” थियो। तर राज्य सञ्चालन केवल राजनीतिक नेतृत्वले मात्र चल्दैन। नेपालको प्रशासनिक संरचना ब्युरोक्रेसी, संस्थागत प्रक्रियाहरू, नीतिगत परम्परा सबै दशकौँ पुराना ढाँचामा आधारित छन्। सत्ता परिवर्तनले प्रणाली तुरुन्त बदलिँदैन। त्यसैले अब आरएसपीले सामना गर्ने वास्तविक प्रश्न यस्तो हुनेछ नयाँ राजनीतिक इच्छाशक्तिले पुरानो राज्य संयन्त्रसँग कसरी काम गर्ने?

यदि जनताले दिएको विश्वासलाई टिकाइराख्नुपर्ने हो भने आरएसपीले पहिलो दिनदेखि नै तीन स्पष्ट प्राथमिकता देखाउनुपर्नेछ। पहिलो, राज्य संस्थाको सुधार। प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र निर्णय प्रक्रियाको अस्पष्टता हटाउन ठोस नीति चाहिन्छ। दोस्रो, आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी। नेपालबाट युवाहरूको निरन्तर विदेश पलायन रोक्ने वातावरण बनाउनु अब सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। तेस्रो, सुशासन र पारदर्शिता किनकि आरएसपीको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति नै यही वाचामा आधारित छ।

अर्कोतर्फ, यदि संसदमा परम्परागत दलहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर भयो भने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका कसले निभाउने? संसदभित्र सशक्त प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्रमा सन्तुलनको जिम्मेवारी प्रायः नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमतर्फ सर्छ। त्यस अर्थमा अब नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू केवल सूचना दिने माध्यम मात्र होइन, लोकतान्त्रिक निगरानीको प्रमुख संस्था बन्ने सम्भावना छ। सत्ता जसको भए पनि त्यसलाई प्रश्न गर्ने, नीति र निर्णयलाई तथ्यको आधारमा परीक्षण गर्ने, र जनताको आवाजलाई निरन्तर सुनाउने जिम्मेवारी अझ ठूलो हुनेछ।

यसैबीच विश्व राजनीतिक परिवेश पनि स्थिर छैन। मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको अनिश्चितताले साना अर्थतन्त्रहरूलाई विशेष असर पार्न सक्छ। नेपाल जस्तो आयात–निर्भर अर्थतन्त्रले यस्तो वैश्विक संकटलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। त्यसैले नयाँ सरकार जो पनि बने उसले विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा, श्रम आप्रवासन र आर्थिक कूटनीतिमा स्पष्ट रणनीति बनाउनु अपरिहार्य हुनेछ।

नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। यदि आरएसपीको उदय वास्तवमै नयाँ युगको संकेत हो भने त्यो परिवर्तन केवल नारामा सीमित रहनु हुँदैन। त्यो संस्थागत सुधार, आर्थिक अवसर र सुशासनको वास्तविक परिणाममा देखिनुपर्छ। किनकि इतिहासले देखाएको छ जनताको ठूलो अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने आन्दोलनहरू प्रायः त्यत्तिकै छिटो निराशामा पनि बदलिन्छन्।

यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कुनै एउटा दलको मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीको हो। जनताको विश्वासलाई सम्मान गर्दै, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै, र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढ्ने हो भने यो चुनाव नेपालका लागि एउटा नयाँ सुरुवात बन्न सक्छ।

तर अन्ततः एउटा सत्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ:

सत्ता परिवर्तन सजिलो हुन्छ, प्रणाली परिवर्तन कठिन हुन्छ।

अब नेपालले हेर्न बाँकी छ : नयाँ राजनीतिक शक्तिले त्यो कठिन काम कति इमानदारी र क्षमता साथ गर्न सक्छ।

खबरपाटी