नेपालको हिमालमा हिउँ किन हराउँदैछ ?

आस्था शर्मा । काठमाडौँ । नेपाल विश्वकै उच्च हिमालय श्रृंखलाको घर हो । सगरमाथा, अन्नपूर्ण, र लाङटाङजस्ता हिमालहरूले केवल नेपालको सुन्दरताको प्रतीक मात्र होइन, देशको पहिचान र जीवन प्रणालीको आधार पनि हुन तर, हालसालै हिमालमा हिउँ पग्लिने दर तीव्र बन्दै गएको छ, जसले हाम्रो पर्यावरण, जनजीवन, र आर्थिक प्रणालीलाई गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

नेपालका हिमालहरू केवल देशकै नभई विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण छन्। यी हिमालहरूले एशियाका मुख्य नदीहरूको स्रोतका रूपमा काम गर्छन, जसले करोडौं मानिसको जीवनमा पानी र ऊर्जा प्रदान गर्छ । त्यस्तै, यहाँका हिमाली जनजातीहरूको जीवनशैली, परम्परा, र संस्कृति पनि हिमालसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

तर, आजका दिनमा यी हिमालहरू संकटमा छन् हिउँको मात्रा कम हुँदैछ, र यसको कारण जलवायु परिवर्तन हो । वातावरणीय अभियान्ता अर्जुन ढकाल भन्छन, “चीन र अमेरिकाको औद्योगिक विकासले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । भारत र चीन विश्वकै उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा पर्दछन्। यो सिधै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरूले बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन, त्यसैले नेपालमा हिउँ कम हुनुको कारण अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।”

अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण ग्रीनहाउस प्रभाव तीव्र भएको छ । यसको प्रभाव नेपालजस्ता साना विकाशशील देशहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ ।

हिउँको पग्लावट : हिमनदीहरू पग्लिँदैछन, जसले हिमाल क्षेत्रको पानीको स्रोत सुकाउँदैछ ।

बाढी र पहिरो : हिमनदीको पग्लावटले नदीहरूको बहाव बढाएर विनाशकारी बाढी र पहिरो ल्याउँछ ।

जैव विविधताको क्षति: हिमाली क्षेत्रका दुर्लभ वनस्पति र जनावरहरूको अस्तित्व संकटमा छ ।

साना देशहरूमा ठूलो प्रभाव

नेपालजस्ता देशहरूले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका खेलेका छन्। तर, प्रभाव भने सबैभन्दा बढी यिनै देशहरूमा परेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरू: नदी किनारमा बसोबास गर्ने गरीब समुदाय, जसलाई जलवायु परिवर्तनबारे थाहा पनि छैन, सबैभन्दा बढी पीडित छन्।

नैसर्गिक प्रकोप : बाढी, खडेरी, पहिरो, र डेंगु जस्ता समस्या तीव्र हुँदैछन्। नेपालगञ्जमा तापक्रमको वृद्धि उदाहरण हो, जसले तराई क्षेत्रको जनजीवनलाई कठिन बनाएको छ।

खानेपानीको समस्या: स्वच्छ पानीको स्रोतहरू सुक्दैछन्, जसले ग्रामीण र हिमाली समुदायलाई ठूलो जोखिममा पारेको छ।

अर्जुन ढकाल थप भन्छन, “नेपाल, भूटान, माल्दिभ्स, र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको छ, तर यी देशहरूको कार्बन उत्सर्जन नगण्य छ। विकसित देशहरूले जानाजानी बढी कार्बन उत्सर्जन गरेर यस्तो संकट निम्त्याएका छन्। त्यसैले, साना देशहरूले उचित क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ।”

नेपालजस्तो कमजोर देशले जलवायु न्यायका लागि बलियो आवाज उठाउनुपर्छ ।

अनुदान माग : ऋण होइन, अनुदानमार्फत जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ : सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबीच समन्वय गरी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हरित पूर्वाधार : स्वास्थ्य, सिंचाई, र कृषि प्रणालीमा हरित प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।

ढकाल भन्छन, “ऋण खतरनाक हो । अनुदान भने क्षतिपूर्ति हो, जसमा कुनै सर्त राखिनु हुँदैन । विकसित देशहरूले नेपालजस्ता देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ, जसले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग लड्न सक्षम बनाउँछ।”

नेपालका हिमालहरू केवल हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्ति मात्र होइनन्स ती हाम्रो जीवन प्रणालीका आधार हुन्। यदि विकसित देशहरूले जिम्मेवारी लिँदैनन्न भने, नेपालजस्ता देशहरूले गरिबी, असमानता, र पर्यावरणीय संकटको दुश्चक्रबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्दैनन्। जलवायु न्यायमार्फत मात्र नेपालजस्ता देशहरूले सुरक्षित र समृद्ध भविष्यको बाटो खोल्न सक्छन्।

अबको समय हाम्रो हिमाल, हाम्रो स्रोत, र हाम्रो जीवनलाई बचाउन न्यायको माग गर्नको हो । “जलवायु न्याय भनेको अधिकार हो, जसले साना देशहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्दछ।”
 

खबरपाटी